आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पुरविणाऱ्या निविदेमध्ये कुठलाही भ्रष्टाचार नाही ;आरोग्य विभागाचे स्पष्टीकरण

 *जनलोक वार्ता न्यूज नेटवर्क*

मुंबई, दि. १९: आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी नवीन सेवा पुरवठादाराची नियुक्ती करण्याकरिता निविदा  प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यासाठी निविदा १२ सप्टेंबर २०२३ रोजी प्रसिध्‍द करण्‍यात आली होती. निविदा पूर्व सभेनंतर आतापर्यंत निविदेस तीन मुदतवाढी झालेल्‍या असून निविदा विहीत कार्यपध्‍दतीने राबविण्‍यात आलेली आहे.  यास शासनाची तसेच उच्‍चस्‍तर समितीची मान्‍यता असून यामध्‍ये कोणत्‍याही प्रकारचा भ्रष्‍टाचार झालेला नाही.  तसेच निविदा दि.२३ जानेवारी २०२४ पर्यंत खुली असल्‍याने सर्व इच्‍छुक निविदाकार निविदा भरु शकतात, असे स्पष्टीकरण आरोग्य विभागाने दिले असून निविदा भरण्याचे आवाहनही केले आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी एम/एस. बीवीजी इंडिया लिमिटेड यांची नियुक्ती दि.०१.०३.२०१४ रोजी पुढील पाच वर्षासाठी करण्‍यात आलेली होती. तद्नंतर करार संपुष्‍टात आल्‍यापासून मंत्रीमंडळाच्‍या शिफारशीनुसार  पुढील पाच वर्षाकरिता दि.३१.०१.२०२४ पर्यंत कंपनीला मुदतवाढ देण्‍यात आली. ही मुदतवाढ संपुष्टात येत असल्याने तसेच आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये विविध स्वरूपांच्या माध्यमांनी (रस्ते  रुग्णवाहिका, बोट रुग्णवाहिका व इतर ) त्याचप्रमाणे लोकसंख्येचे वाढते प्रमाण, नवीन महामार्गाची होणारी निर्मितीमुळे अपघातांत होणारी वाढ, त्यासाठी  तातडीने वैद्यकीय मदत देण्याकरिता आधुनिक स्वरूपाची आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजना राज्यात राबविण्याकरीता ४ ऑगस्ट, २०२३ नुसार प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली आहे.  

     पूर्वीच्‍या करारानुसार २३३ एडवांस्ड सपोर्टिंग रुग्णवाहिका (एलएलएस) आणि ७०४- बेसिक लाइफ सपोर्टिंग रुग्णवाहिका (बीएलएस) अशा एकूण ९३७ रुग्‍णवाहिकांची आपत्‍कालिन सेवा सुरु होती. त्‍याकरिता अंदाजित वार्षिक खर्च रु.३५७ कोटी एवढा होता.  तथापि या निविदेमध्‍ये एकूण १७५६ नवीन रुग्‍णवाहिका खरेदी करुन कार्यन्वित करावयाच्‍या असल्‍याने त्‍यासाठीचे प्रशासकीय मान्‍यतेनुसारचा अंदाजित वार्षिक खर्च रु. ७५९ कोटी एवढा अपेक्षित आहे. 

     त्यानुसार आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी नवीन सेवा पुरवठादाराची नियुक्ती करण्याकरिता निविदा  प्रक्रिया राबवून मसुदयास मान्यता देणे, निविदेची तांत्रिक व वित्तीय छाननी करण्याकरिता शासन निर्णय २१ जून २०२३ नुसार अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली निविदा समिती गठित करण्यात आलेली आहे.  प्राप्त प्रशासकीय व निविदा समितीच्या मान्यतेनुसार, महाराष्ट्रातील आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्प अर्थात  टोल फ्री क्र.१०८ अंतर्गत २५५ एडवांस्ड सपोर्टिंग रुग्णवाहिका (एलएलएस) आणि १२७४  बेसिक लाइफ सपोर्टिंग रुग्णवाहिका (बीएलएस), ३६ नियो नटल रुग्णवाहिका (नवजात शिशु करीता असलेली रुग्णवाहिका)166  बाइक रुग्णवाहिका व २५ वॉटर रुग्णवाहिका  अशा एकूण १७५६ रुग्णवाहिका आपत्कालीन वाहन सेवा राज्यात सुरू करण्याकरिता निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यासाठी सेवापुरवठादाराची नेमणूक करण्याकरिता निविदा १२ सप्टेंबर २०२३ रोजी महाटेंडर प्रणालीवर प्रसिद्ध करण्यात आली. 

    या निविदेची निविदापूर्व सभा दि.१८.०९.२०२३ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. सदर निविदापूर्व सभेत संभाव्य निविदाधारकांकडून बऱ्याच प्रमाणात सुचना प्राप्‍त झाल्‍या होत्‍या. 

 या सूचनांवर चर्चा करणे व निर्णय घेण्याकरिता निविदा समितीची बैठक  दि.२४ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती.  निविदापुर्व सभेचे इतिवृत्त महाटेंडर प्रणालीवर प्रसिद्ध करण्यात आलेले होते. तद्नंतर सदरील निविदेस दि २० डिसेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानुसार २० डिसेंबर २०२३ रोजी निविदेचा प्रतिसाद तपासाला असता एकही निविदाकारांनी सहभाग घेतलेला नसल्याचे दिसून आले.  त्यामुळे सदरील निविदेचा कालावधी ८ दिवसांकरिता २८ डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आलेला होता. मुदतवाढ देवूनही २८ डिसेंबर २०२३ पर्यंत एकही निविदाकाराने निविदेमध्‍ये सहभाग घेतला नाही.

     या सर्व बाबीचा विचार करता, दि.१२ सप्टेंबर २०२३ रोजी राबविण्यात आलेल्या निविदेतील अटी व शर्ती नुसार व निविदापूर्व सभेच्या इतिवृत्तानुसार तसेच वेळोवेळी महाटेंडर प्रणालीवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शुध्दी पत्रक या सर्वांचे एकत्रीकरण करून व त्यास निविदा समितीची देखील मान्यता असल्याने निविदापूर्व सभा न घेता ८ दिवसांची निविदा प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत शासनाकडून प्राप्‍त मान्‍यतेनुसार सदरची निविदा पुनश्‍चः ०४ जानेवारी २०२४ रोजी जुन्‍याच अटी व शर्तींनुसार महाटेंडर प्रणालीवर प्रसिद्ध करण्यात आली. 

    या निविदेचा विक्री कालावधी दि.१३ जानेवारी २०२४ रोजी पर्यंत होता. तथापि १३ जानेवारी २०२४ पर्यंत केवळ एकाच निविदाकाराने सहभाग घेतल्‍यामुळे सदरच्‍या निविदेला पुनश्‍चः २३ जानेवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्‍यात आलेली आहे, असेही आरोग्य विभागाने कळविले आहे.