येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील बंद्यांसाठी वॉशिंग मशीन सुविधा तसेच बायोमेट्रीक टच स्क्रीन सुविधा कार्यान्वित

 जनलोक वार्ता न्यूज नेटवर्क

पुणे  (प्रतिनिधी- सुनील शिरसाट) |दि. 12, येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील बंद्यांसाठी वॉशिंग मशीन सुविधा तसेच बायोमेट्रीक टच स्क्रीन सुविधा कार्यान्वित करण्यात आली.

सदर सुविधेचे उद्घाटन मा.श्री.अमिताभ गुप्ता, अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधार सेवा, महाराष्ट्र राज्य  यांचे शुभहस्ते संपन्न झाले.

सन्मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कमिटी मार्फत संनियंत्रण करण्यात येत असलेला ICJS (Interoperable Criminal Justice System) प्रकल्प ज्यामध्ये सन्मा. न्यायालयाचे ई कोर्टस (eCourts) संगणकीकरण प्रकल्प, पोलीस विभागाचा सी.सी.टी.एन.एस. (CCTNS) संगणकीकरण प्रकल्प, कारागृह विभागाची ई प्रिझन (ePrisons) संगणकीकरण प्रकल्प, न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळा यांची ई-फॉरेन्सिक (eForensic) प्रणाली व पव्लीक प्रॉसिक्यूशन विभागाची संगणकीकरण प्रणाली यांचेमध्ये आपापसांत माहितीची देवाणघेवणा सुरु करणेवावत कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, तुरुंग- २ यांचे पत्र दि.१७.०३.२०२१ रोजीच्या पत्रानुसार एन.आय.सी. (NIC) यांनी विकसित केलेली ई-प्रिझन (ePrisons- ICJS) प्रणाली महाराष्ट्रातील सर्व कारागृहात लागू करण्यात आलेली आहे.

प्रस्तुत प्रकरणी सन्मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती श्री.उदय ललित यांनी दि. २७.०३.२०२२ रोजी मुंबई मध्यवर्ती कारागृह तसेच मुंबई जिल्हा महिला कारागृह येथे भेट दिली असता खालीलप्रमाणे पुर्तता करणेवावत आदेशित केलेले आहे.

“Hon’ble Justice Shri. Uday Lalit expressed great concern about overcrowding at these jails. His lordship told that the matter will be taken up for executive intervention. His lordship expressed resentment regarding the half-finished data entries and incomplete record at e-portal of these jails. His lordship gave necessary instructions and hoped that the data shall be corrected within two months. His lordship expressed a need to have effective use of e-Kiosk with biometric finger identification system to retrieve the real time updated information and case status to the jail inmates.” 

या शिवाय मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे क्रिमिनल जनहित याचिका क्र. ०८/२०२२ नुसार कारागृहातील बंदीस्त वंद्यांना ई-मुलाखत (ई-प्रिझन्स प्रणालीतील) या सुविधेचे लाभ देण्यात येत आहे. कारागृहातील बंद्याच्या त्यांच्या नोतवाईकांसोवत व वकिल मुलाखती या ऑनलाईन सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. बंदयाच्या नातेवाईकाना व वकिलांना ई-मुलाखत अॅपव्दारे काही दिवस अगोदर मुलाखत आरक्षित करता येवू शकरणार आहेत.

Biometric Touch Screen e-Kiosk Machine व्दारे कारागृहातील बंद्यांना पुढिल प्रकारची माहिती स्वतः पाहता येणार आहे.

1. Case Status 2. Prisoner's  Private Cash balance 3. Next hearing date

4. Remission 5. Parole/Furlough Application Status 6. Release Date

7. Wages 8. Remaining Mulakat opportunities 9. Phone Facilities

कारागृहांमध्ये शिक्षाधिन, न्यायाधीन बंदी शिक्षा भोगत असतात. त्यामुळे कारागृहामध्ये शिक्षा भोगत असताना त्यांना आवश्यक असणारी मुलभूत सुविधा मिळणे गरजेचे आहे. यामध्ये वैद्यकिय सुविधेचा देखील समावेश होतो. तसेच कारागृहामध्ये बंद्यांना शारीरिक व मानसिक आरोग्याबाबत समस्या निर्माण होऊ नये याकरिता सन्मा. न्यायालयाच्या न्यायनिर्देशानुसार कारागृहातील बंदीजणांना वैद्यकिय सुविधा तत्परतेने पुरविणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे कारागृहांमध्ये असणाऱ्या वैद्यकिय सोई सुविधेमध्ये वाढ करणे व त्याचे आधुनिकीकरण करणे गरजेचे आहे. यासाठी सर्व कारागृहातील बंद्यांच्या आरोग्य विषयक गरजा समजून घेवून कारागृहातील बंद्यांमध्ये असणा-या आजारांमध्ये संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण खूप मोठया प्रमाणात आहे. त्यातही स्कीन संबंधी आजार (त्वचारोग) मोठया प्रमाणात आढळून येतात यावर उपाययोजनांपैकी एक उपाययोजना म्हणजे बंद्यांना नियमितपणे वापरासाठी बिछाने व कैदी कपडे स्वच्छ धुवून व निर्जतुकीकरण करुन देणे आवश्यक आहे. याकरिता तिहार कारागृह, नवी दिल्ली येथे वाशिंग मशिनचा वापर सुरु करण्यात आलेला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील कारागृहांना वाशिंग मशिन पुरवठा करण्यात येणार आहे. राज्यातील इतर सर्व कारागृहांनी एकूण १९३ नग वाशिंग मशिनची मागणी नोंदविलेली आहे. प्रायोगिक तत्वावर येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथे नऊ (०९) नग वॉशिंग मशीन कार्यान्वित करण्यात आलेले आहेत. सदर ठिकाणी वॉशिंग मशीन उपयोगितेचा आढावा घेवून राज्यातील इतर कारागृहात सुध्दा सदर सुविधा पुरविण्यात येणार आहे.यावेळी श्री. अमिताभ गुप्ता म्हणाले, 

(१) “सध्या वॉशिंग मशीन सुविधा ही कारागृहातील बंद्यांची बेडींग व कपडे धुवून निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. राज्यातील सर्व ६० कारागृहांमध्ये लवकरच वॉशिंग मशीन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणावर बंद्यांमार्फत लॉन्ड्री सुविधा कारागृहाबाहेर खुल्या जागेत व्यावसायिक पध्दतीने सुरू करण्यात येईल. यामध्ये सर्व सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरांमध्ये कपडे धुवून व इस्त्री करून दिले जातील व यातून बंद्यांसाठी रोजगार निर्मीती करण्यात येईल.”

(२) “राज्यातील कारागृहांतील कारखान्यांमध्ये व शेतीमध्ये काम करणाऱ्या बंद्यांसाठी किमान वेतन रूपये 325 मिळावे अशी मागणी शासनाकडे केलेली आहे. सध्या बंद्यांना - कुशल रू.७४, अर्धकुशल-रू.67, अकुशल-रू.53 इतके वेतन मिळत आहे. कारागृहातील बंदी सदर वेतनातून स्वत:चा दैनंदिन खर्च भागवून उरलेल्या रकमेतून कुटुंबियांना मनी ऑर्डर पाठवत असतात.”

(३) “ई-किऑस्क द्वारे बंद्यांना स्वत:बद्दलची अनेक प्रकारची माहिती स्वत:पाहता येणार आहे. लवकरच राज्यातील सर्वच कारागृहांमध्ये ई-किऑस्क मशीन बसविण्यात येतील.”

(४) “कारागृहातील बंद्यांना त्यांच्या केसेसबाबत, न्यायालयीन प्रकरणाबाबत माहिती मिळण्यासाठी कारागृहामध्ये संगणक व इंटरनेट फक्त सन्मा.न्यायालयांच्या वेबसाईट्स पाहता येतील अशा पध्दतीने संगणक उपलब्ध करून देण्यात येतील.”

(५) “राज्यातील १४ कारागृहांमध्ये सध्या सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे काम सूरु आहे. त्यानंतर उर्वरित कारागृहांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येतील.”

(६) “कॅशलेस कॅन्टीन सुविधा - तिहार कारागृह व हरियाणा राज्यातील कारागृहांप्रमाणे कॅशलेस कॅन्टीन सुविधा लवकरच महाराष्ट्र राज्यातील कारागृहांमध्ये लागू करण्यात येईल.”

(७) “टेलीफोन सुविधा - येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथे आज रोजी 3800 बंदी असे आहेत की त्यांना दुरध्वनी सुविधा घेण्यासाठी किमान ५ ते १० रूपये सुध्दा त्यांच्या अकाऊंटवर नाहीत किंवा त्यांचे नातेवाईक त्यांना मनी ऑर्डर करू शकत नाहीत. अशा बंद्यांना सदर सुविधेचा लाभ मिळविता येण्यासाठी अशासकीय संस्था किंवा शासनाची मदत घेण्यात येईल.”

(८) “Support for Poor Prisoner Scheme - मा.केंद्र शासनामार्फत सदर योजना कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील न्यायाधीन बंदी ५२४ व शिक्षाधीन बंदी ५० असे बंदी या योजनेतून दंडाची रक्कम, जामीन रक्कम भरून मा.केंद्र शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे व जवळ जवळ ५७४ बंदी कारागृहातून मुक्त होणार आहेत. यासाठी १ कोटी ६० लक्ष निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.”

(९) “बंदी वर्गीकरण - राज्यातील कारागृहांतील दहशतवादी, नक्सलवादी, गँगस्टर, असे बंदी निवडण्यात येऊन एका कारागृहातून दुसऱ्या कारागृहात वर्ग करण्यास सुरूवात करण्यात आलेली आहे. तसेच कारागृहातील एका सर्कल मधील बंदी ग्रुप तोडून वेगवेगळ्या सर्कल व बरॅकमध्ये वर्ग करण्यास सुरूवात करण्यात आलेली आहे.”

(१०) “Panic Button - राज्यातील कारागृहांतील प्रत्येक बरॅकमध्ये Panic Button कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. 

(११) “कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठी पालघर, नारायणडोह (अहमदनगर) व हिंगोली येथे नविन कारागृह येथे नविन कारागृह बांधण्यास सुरूवात झालेली आहे.”

सदर कार्यक्रमा निमित्त डॉ.जालींदर सुपेकर, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (मुख्यालय), कारागृह व सुधार सेवा, महाराष्ट्र राज्य, श्री.सुनील ढमाळ, अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, श्रीमती.पल्लवी कदम, उप अधीक्षक, श्री.भाईदास ढोले, उप अधीक्षक इत्यादी कारागृह अधिकारी उपस्थित होते.