महाडीबीटी पोर्टल वरील राज्याच्या 'ई-वॉलेट' चे केंद्र शासनास सादरीकरण ;समाज कल्याण विभागाच्या कार्याची केंद्रीय सचिवांकडून दखल

जनलोक वार्ता न्यूज नेटवर्क 

पुणे, दि.२८: राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ महाडीबीटी प्रणालीवर अर्ज केल्यानंतर सुरळीत होण्यासाठी राज्य शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने  विकसित केलेल्या ‘ई-वॉलेट’ चे सादरीकरण केंद्र शासनाच्या केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता  मंत्रालयासमोर करण्यात आले. आज दिल्ली येथे समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी हे सादरीकरण केले.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ महाडीबीटी या प्रणालीवरून देण्यात येतो. सदर महाडीबीटी प्रणालीवर अर्ज केल्यानंतर शिष्यवृत्ती चा लाभ संबंधित विद्यार्थी व महाविद्यालयांना सुरळीत होण्याकरिता राज्य शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने  ‘ई-वॉलेट’ ही संकल्पना केंद्र शासनाच्या पी.एफ.एम.एस. द्वारे वितरण करण्याची प्रणाली विकसित केलेली आहे. 

2018-19 पासून या प्रणालीचा वापर करण्यात येऊन विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न खात्यामध्ये त्यांच्या निर्वाह भत्त्याची रक्कम तसेच महाविद्यालयांना देय असलेली संबंधित विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा फी व इतर शुल्क थेट महाविद्यालयास या प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात येते. या सुविधेचा सुमारे राज्यातील चार ते पाच लाख विद्यार्थ्यांना दरवर्षी फायदा होत असून शिष्यवृत्तीच्या योजनेमध्ये अधिक सुलभता व पारदर्शकता यामुळे निर्माण झाली आहे.

या ‘ई-वॉलेट’ प्रणालीची केंद्र शासनाच्या केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता  मंत्रालयाने दखल घेतली असून त्याबाबत माहिती जाणून घेतली आहे. केंद्रीय सचिव सौरभ गर्ग यांच्यासमोर आज समाज कल्याण आयुक्त डॉ. नारनवरे यांनी याबाबत सादरीकरण केले. 

या 'ई-वॉलेट' प्रणालीमुळे शिष्यवृत्तीचे कामकाज अधिक सुरळीत केल्याबद्दल केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी विभागाच्या कार्याचे कौतुक केले आहे. सदर बैठकीस केंद्र शासनाचे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाचे अधिकारी व राज्याच्या समाज कल्याण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.