जनलोक वार्ता

  जनलोक वार्ता न्यूज नेटवर्क  पुणे ( प्रतिनिधी ) :  पश्चिम महाराष्ट्रातील शहरी व ग्रामीण भागामध्ये वीजतारा तुटणे, झोल पडणे किंवा जमिनीवर लोंबकळणे, फ्यूज पेट्या व फिडर पिलरचे दरवाजे तुटणे किंवा नसणे, खोदाईमुळे भूमिगत केबल उघड्यावर पडणे अशा वीजसुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या यंत्रणेची माहिती मोबाईलच्या व्हॉट्सॲप द्वारे द्यावी, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. पुणे परिमंडल अंतर्गत पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरांसह हवेली तालुका तसेच मुळशी, वेल्हे, मावळ, खेड, जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यांसाठी 7875767123 तसेच बारामती मंडल अंतर्गत बारामती, इंदापूर, दौंड, शिरूर, भोर व पुरंदर या तालुक्यांसाठी 7875768074 हा व्हॉट्सॲप मोबाईल क्रमांक महावितरणकडून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच सोलापूर जिल्ह्यासाठी 7875440455, कोल्हापूर- 7875769103, सांगली- 7875769449 आणि सातारा जिल्ह्यासाठी 7875768554 हा व्हॉट्सॲप मोबाईल क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या सर्व क्रमांकावर फक्त वीज वितरण यंत्रणेपासून सुरक्षेचा धोका असल्याचा फोटो व संपूर्ण पत्ता किंवा लोकेशनसह माहिती / तक्रारी स्वीकारण्यात येत आह...

जनलोक वार्ता न्यूज नेटवर्क  पुणे, दि. १७ : जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिनाचे  सोमवार  २० नोव्हेंबर  रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे सकाळी ११ वाजता आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.  महिला लोकशाही दिनामध्ये अर्ज करणाऱ्या महिलांनी जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिनाकरिता करावयाचे विहित नमुन्यातील अर्ज संबधितांनी दोन प्रतीत करावे. तक्रार अर्ज, निवेदन हे वैयक्तिक स्वरूपाचे असावे. अर्जदार महिलांनी विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रांसह जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिनाच्या १५  दिवस अगोदर पाठवावे. अर्ज सादर केल्यानंतर येणाऱ्या महिला लोकशाही दिनादिवशी मूळ अर्ज व अर्जासेाबत जोडलेल्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.  न्यायप्रविष्ट प्रकरणे, विहित नमून्यात नसणारे, आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या प्रती न जोडलेले अर्ज, सेवाविषयक, आस्थापनाविषयक बाबींचे अर्ज, तक्रार व निवेदन वैयक्तिक स्वरूपात नसतील तर अशी प्रकरणे महिला लोकशाही दिनात स्वीकारले जाणार नाहीत, असेही जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मोनिका रं...

जनलोक वार्ता न्यूज नेटवर्क              मुंबई, दि. 17 : स्वाधार योजनेसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेला १०० टक्के निधी म्हणजेच १५० कोटी रुपयांचा निधी सामाजिक न्याय विभागाने वितरीत केला आहे. यापूर्वी या योजनेसाठी १०५ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत झाला असून कालच उर्वरीत ४५ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. हा निधी अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात येत आहे.             मागासवर्गीय मुलामुलींना उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी राज्यात मागासवर्गीय मुलामुलींसाठी शासकीय वसतिगृहांची योजना राबविण्यात येते. राज्यात ४४१ शासकीय वसतिगृहे असून त्यामध्ये मुलांची २२९ व मुलींसाठी- २१२ वसतीगृहे सुरू आहेत. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत शासकीय वसतीगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असलेल्या परंतु शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांपैकी इयत्ता ११ वी, १२ वी तसेच इयत्ता १२ वी नंतरच्या व्यवसायिक तसेच बिगर व्यवसायिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश मिळालेल्या ...

  जनलोक वार्ता न्यूज नेटवर्क              मुंबई, दि. 17 : आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागास वर्ग तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमाची 100 टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात येईल, असा ठराव मराठा आरक्षण व इतर सोयीसुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. हा ठराव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येऊन मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर हा निर्णय लागू करण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे मागील तीन वर्षात प्रलंबित राहिलेल्या शुल्क प्रतिपूर्तीची 100 टक्के परतफेड करण्यासाठी येत्या अधिवेशनात तरतूद करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.             मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली  मराठा आरक्षण व इतर सोयीसुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची तसेच  अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ तसेच सारथी महामंडळाची आढावा बैठक आज मंत्रालयात संपन्न झाली. यावेळी सार्व...

  जनलोक वार्ता न्यूज नेटवर्क             मुंबई, दि. 17 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील विम्याच्या अग्रीम रक्कमचे वाटप वेगाने सुरु असून आतापर्यंत 47 लाख 63 हजार नुकसान भरपाई अर्जांना मंजुरी मिळाली असून 1 हजार 954 कोटी रुपये वाटप होणार आहेत. यापैकी आतापर्यंत 965 कोटी रक्कम वितरित करण्यात आली असून उर्वरित रक्कम वितरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे, अशी माहिती आज राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत कृषी विभागाच्या सादरीकरणात देण्यात आली. त्याचबरोबर बैठकीनंतर कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ही माहिती माध्यमांना दिली.             खरीप हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नुकसानीसंदर्भात एकंदरीत 24 जिल्ह्यांसाठी अधिसूचना काढण्यात आली होती.  आता 12 जिल्ह्यांमध्ये या अधिसूचनेवर विमा कंपन्यांचे कोणतेही आक्षेप नसून 9 जिल्ह्यांमध्ये अंशत: आक्षेप आहेत.  राज्य स्तरावर सध्या बीड, बुलढाणा, वाशिम, नंदूरबार, धुळे, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, अमरावती अशा 9 जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांच्या आक्षेपावर अपील सुनावणी सुरु असून पुणे आणि अमरावती वगळता इतर ठिकाणची सुनावणी...

  जनलोक वार्ता न्यूज नेटवर्क  पुणे, दि. ४: मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत सुट्टीच्या दिवशी जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदार संघात आयोजित विशेष शिबिरांना नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी पुणे कॅन्टोमेंन्ट मतदार संघातील सेंट मिराज हायस्कूल येथील मतदान केंद्राला भेट देऊन पाहणी केली. त्यांच्या उपस्थितीत नवमतदारांची नोंदणी करण्यात आली.   जिल्ह्यात सर्व विधानसभा मतदार संघात ४ व रविवार ५ नोव्हेंबर आणि २५ व २६ नोव्हेंबर या शनिवार व रविवारच्या शासकीय सुट्टीच्या दिवशी विशेष शिबीरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार आज सर्व मतदार संघातील मतदान केंद्रावर मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांनी (बीएलओ) उपस्थित राहून मतदार नोंदणी, वगळणी, नोंदीच्या तपशीलातील बदल आदींचे नागरिकांचे, नवमतदारांचे अर्ज स्वीकारले.  ठिकठिकाणी संबंधित मतदार संघाचे मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी मतदान केंद्रांना भेटी देऊन बीएलओच्या कामाची पाहणी करून मार्गदर्शन केले. पुणे कँटोन्मेट मतदार संघाला भेटीप्रसंगी जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख या...

जनलोक वार्ता न्यूज नेटवर्क  मुंबई, दि. ३: मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहिम राबविण्यात आली त्याप्रमाणे आता संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया मिशन मोडवर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये यासंदर्भात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देतानाच मराठा आरक्षणासंदर्भातील कार्यवाहीच्या कामकाजाच्या प्रगतीचा अहवाल दर आठवड्याला संकेतस्थळावर अपलोड करण्यास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. या कामाच्या संनियत्रणासाठी मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव दर्जाचे अधिकारी यांची देखील यावेळी नियुक्ती करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.  निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा आता राज्यभर वाढविण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाला इम्पॅरीकल डेटासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर कार्यवाही करून महिन्याभरात ती उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.  वर्षा निवासस...