जनलोक वार्ता

जनलोक वार्ता न्यूज नेटवर्क  पुणे, दि.30: कै.वसंतराव नाईक जयंतीनिमित्त कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या उपस्थितीत 1 जुलै रोजी सकाळी 10 वाजता पुणे जिल्हा परिषदेच्या श्री. शरदचंद्र पवार सभागृहात राज्यस्तरीय कृषि दिन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. कार्यक्रमाला राज्याचे कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद,  तसेच कृषि विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रगतीशील शेतकरी उपस्थित राहणार आहेत.  कृषि विभागातील अधिकारी, कर्मचारी आणि शेतकऱ्यांनी कार्यक्रमाला उपस्थित रहावे, असे आवाहन कृषि विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

जनलोक वार्ता न्यूज नेटवर्क  पुणे, दि.३०- ऊसतोड कामगारांना न्याय देण्यासाठी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्यावतीने विविध योजना राबविण्यात येत असून ऊसतोड कामगारांनी त्वरीत महामंडळाकडे नोंदणी करावी असे आवाहन  समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी केले  आहे. ऊसतोड कामगार संबंधातील विविध प्रश्न आणि अडचणीबाबत चर्चा करण्यासाठी साखर आयुक्तालयात आयोजित बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी डॉ.नारनवरे यांनी योजनांची माहिती दिली. यावेळी साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, कामगार उपआयुक्त डॉ. संतोष कानडे, साखर आयुक्तालयाचे सहसंचालक संतोष पाटील, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे  व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ,  वेस्ट इंडिया शुगर मिल असोसिएशनचे कार्यकारी संचालक अजित चौगुले, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त बाळासाहेब सोळंकी आदी उपस्थित होते.  ऊसतोड कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून प्रत्येक नोंदणीकृत कामगारांचा विमा उतरविला जातो. महिलांच्या आरोग्याची काळज...

जनलोक वार्ता न्यूज नेटवर्क  पुणे, दि. ३०: सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहायता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करण्यासाठी अनुदान देण्यात येत असून इच्छुक स्वयंसहायता गटांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त कैलास आढे यांनी केले आहे.  अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहायता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करण्यासाठी ३ लाख ५० हजार या मर्यादेत (९० टक्के शासकीय अनुदान व १० टक्के स्वयंसहायता बचत गटांचा हिस्सा) किमान ९ ते १८ अधशक्तीचा मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करण्यासाठी कमाल मर्यादेच्या किंवा प्रत्यक्ष साधनांच्या किंमतीच्या १० टक्के हिस्सा पूर्ण भरल्यानंतर प्रत्यक्ष किंमतीच्या ९० टक्के (कमाल ३ लाख १५ हजार रुपये) अनुदान देय राहील. स्वयंसहायता बचत गटातील किमान ८० टक्के सदस्य हे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असावेत. बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील असावेत. मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदीची कमाल मर्यादा ३ लाख ५० हजार...

जनलोक वार्ता न्यूज नेटवर्क  पुणे,  दि. २८: चांदणी चौक प्रकल्पाच्या मुख्य पुलाच्या (व्हीओपी) गर्डर उभारणीसाठी पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४८ वर ४ जुलै ते १५ जुलै २०२३ या कालावधीत रात्री ००.३० (सोमवारी रात्री १२.३० पासून) ते पहाटे ३.३० वाजेपर्यंत तीन तास मुख्य रस्त्यावरील वाहतूक सेवा रस्त्याने नियंत्रित करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. या कालावधीत नागरिकांनी पर्यायी सेवा रस्त्याचा वापर करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी केले आहे. चांदणी चौकातील पुलाच्या कामाच्या अनुषंगाने वाहतूक वळविण्याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्या उपस्थितीत दूरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल, पुणे शहर वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त विजयकुमार मगर, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (एनएचएआय) प्रकल्प संचालक संजय कदम, पिंपरी चिंचवडचे पोलीस उपायुक्त डॉ.काकासाहेब डोळे,  सहायक आयुक्त वाहतूक विठ्ठल कुबडे आदी उपस्थित होते. भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या अंतर्गत एनएचएआयच्या भारतमाला परियोजनेअंतर्गत ...

जनलोक वार्ता न्यूज नेटवर्क  पुणे, दि. २८: जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती घटकातील चर्मकार समाजातील गटई काम करणाऱ्यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त कैलास आढे यांनी केले आहे.  अनुसूचित जाती घटकातील चर्मकार समाजासाठी गटई काम (चामड्याच्या वस्तू दुरुस्ती व पादत्राणे दुरुस्ती) करणाऱ्या नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. या योजनेंतर्गत रस्त्याच्या कडेला ऊन व पावसापासून संरक्षण होण्यासाठी शंभर टक्के अनुदान तत्वावर ४ फूट गुणिले ५ फूट गुणिले ६.५ फूट लांबी, रुंदी व उंची या आकाराचा पत्र्याचा स्टॉल देण्यात येतो.  योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थी हा अनुसूचित जाती घटकातील चर्मकार समाजातील असावा. लाभार्थ्यांची वयोमर्यादा ही १८ ते ६० इतकी असावी. अनुसूचित जातीचा दाखला, नागरी भागासाठी ५० हजारपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या तर  ग्रामीण भागासाठी ४० हजार पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या धारकांना स्टॉल ठेवण्यासाठी स्वतःची जागा किंवा नगर परिषद, महानगरपालिका जागेमध...

जनलोक वार्ता न्यूज नेटवर्क  पुणे, दि. २८ : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत राज्य शासनाने सुरू असलेल्या खरीप हंगामात केवळ १ रुपये भरुन पीक विम्याचा लाभ देण्याकरिता ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’ राबविण्यास मान्यता दिली असून शेतकऱ्यांनी ३१ जुलैपर्यंत नोंदणी करुन योजनेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन कृषि विभागाने केले आहे. केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनाच्या निर्गमीत होणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खरीप हंगाम २०२३-२४ ते रब्बी हंगाम २०२५- २६ याकरीता ‘सर्वसमावेशक पिक विमा योजना’( कप ॲण्ड कॅप मॉडेल  ८०:११०) राबविण्यास राज्य शासनाने २६ जून रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता दिली आहे.  नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे. नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, कृषि क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमींपासुन शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाबरोबरच...

जनलोक वार्ता न्यूज नेटवर्क  पुणे, दि.२८: राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ महाडीबीटी प्रणालीवर अर्ज केल्यानंतर सुरळीत होण्यासाठी राज्य शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने  विकसित केलेल्या ‘ई-वॉलेट’ चे सादरीकरण केंद्र शासनाच्या केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता  मंत्रालयासमोर करण्यात आले. आज दिल्ली येथे समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी हे सादरीकरण केले. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ महाडीबीटी या प्रणालीवरून देण्यात येतो. सदर महाडीबीटी प्रणालीवर अर्ज केल्यानंतर शिष्यवृत्ती चा लाभ संबंधित विद्यार्थी व महाविद्यालयांना सुरळीत होण्याकरिता राज्य शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने  ‘ई-वॉलेट’ ही संकल्पना केंद्र शासनाच्या पी.एफ.एम.एस. द्वारे वितरण करण्याची प्रणाली विकसित केलेली आहे.  2018-19 पासून या प्रणालीचा वापर करण्यात येऊन विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न खात्यामध्ये त्यांच्या निर्वाह भत्त्याची रक्कम तसेच महाविद्यालयांना देय असलेली संबंधित विद्यार्थ्यां...