उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती बैठक संपन्न ; एक हजार १२८ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता

 जनलोक वार्ता न्यूज नेटवर्क 

पुणे, दि.१०: राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पुणे जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२४-२५ च्या ९४८ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत १३५ कोटी आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ४५ कोटी ८४ लाख रुपये अशा एकूण एक हजार १२८ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, मंत्रालयातून सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी उपस्थित होते.

सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत ग्रामीण विकास, जनसुविधा १२५ कोटी, नागरी सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी १४१ कोटी, आरोग्य सुविधा ५१ कोटी १६ लाख, रस्ते विकास १०५ कोटी, अपारंपरिक ऊर्जा व ऊर्जा विकास ९५ कोटी, पर्यटन विकास ५३ कोटी ४४ लाख, हरित महाराष्ट्र ६२ कोटी, महिला व बालकांचे सशक्तीकरण २८ कोटी ४४ लाख, गतिमान प्रशासन ७५ कोटी ८४ लाख, कौशल्यपूर्ण रोजगार निर्मिती १६ कोटी ६५ लाख, शैक्षणिक दर्जा वाढीसाठी पायाभूत सुविधांवर भर ४७ कोटी ४० लाख, क्रीडा कलागुणांचा विकास ३० कोटी २० लाख आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी ४१ कोटी ८६ लाख रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत २०२३-२४ या वर्षात ५९० कोटी रुपये म्हणजेच ८३.७२ टक्के निधी खर्च झाला आहे. राज्यात पुणे जिल्हा प्रशासकीय मान्यता व वितरीत निधीच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत १२.८० टक्के आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ५२.९५ टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. मार्चअखेर १०० टक्के निधी खर्च करण्याचे नियेाजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी यावेळी दिली. विविध यंत्रणांची मागणी लक्षात घेता २०२४-२५ साठी ३६९ कोटी रुपये अतिरिक्त निधी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बैठकीस मुंबई येथील उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या समिती कक्षातून आमदार दिलीप मोहिते पाटील, सुनिल शेळके, अतुल बेनके, दूरदृष्य प्रणालीद्वारे आमदार उमा खापरे, दत्तात्रय भरणे, अशोक पवार, ॲड.राहुल कुल, सिद्धार्थ शिरोळे, अश्विनी जगताप, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य आणि विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

*भंडारा डोंगर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी आराखडा सादर करा-अजित पवार*

जिल्ह्यातील तीर्थस्थळे आणि पर्यटन विकासाच्या कामांना गती देण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी दिल्या. ते म्हणाले, उज्जैनच्या धर्तीवर पंढरपूर, देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर तीर्थक्षेत्र विकास करण्याचा प्रयत्न आहे. या कामांसाठी राज्यस्तरावरून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. भंडारा डोंगर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी प्रस्ताव त्वरित सादर करावा. 

मालोजीराजे गढी संवर्धनाच्या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी. जिल्हा विकास आराखडा त्वरीत सादर करावा. नियमाप्रमाणे महिला व बालविकास योजनांसाठी ३ टक्के, शालेय शिक्षण व क्रीडा ५ टक्के, गृह विभाग ३ टक्के, महसूल विभाग ५ टक्के, गड किल्ले संवर्धनासाठी ३ टक्के आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी ५ टक्के निधी राखीव ठेवावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

राज्याची अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत १ ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगून श्री.पवार म्हणाले, पुणे जिल्हा यादृष्टीने महत्वाचा जिल्हा आहे. पुणे आणि  पिंपरी चिंचवड परिसरात उद्योग यावेत यासाठी विशेष लक्ष द्यावे लागेल. प्रधानमंत्री आणि नीती आयोगाच्या प्रधान्याच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष लक्ष द्यावे. त्यासाठी राज्य शासनाकडून आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल.

ग्रामीण भागातील पथदिवे विद्युत देयकाच्या समस्येमुळे बंद राहू नये यादृष्टीने सौर वीजनिर्मितीकडे लक्ष द्यावे. सौर पॅनलद्वारे वीज निर्मितीसाठी जागेचा शोध घ्यावा. याद्वारे निर्मित वीज महावितरणला देऊन त्याऐवजी ग्रामीण भागातील पथदिव्यांसाठी वीज उपलब्ध होऊ शकेल. 

सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये चांगल्या सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करावा. ग्रामीण भागातील गुणवान विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनापासून विज्ञान, तंत्रज्ञानाविषयी आवड निर्माण व्हावी. या  क्षेत्रातील उत्तमतेचे जवळून निरीक्षण करता यावे यासाठी कटाक्षाने केवळ गुणवत्ता या निकषावर जिल्हा परिषद शाळांमधील हुशार विद्यार्थ्यांची निवड करावी. त्यांना  नासा आणि इस्रोला पाठविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले.

चिंचवड येथील पी.डब्ल्यू.डी. मैदानाच्या संरक्षण भिंतीसाठी संबंधित यंत्रणा आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. विद्युत सुविधांसाठी इतर विभागातील बचतीतून अधिकचा निधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अधिकाधिक निधी देण्यात येईल, अशी ग्वाही श्री.पवार यांनी दिली.

देशपातळीवरील स्वच्छ सर्वेक्षणात जिल्ह्याने चांगली कामगिरी केल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख, पुणे महानगरपालिका, लोणावळा आणि सासवड नगरपरिषदेचे अभिनंदन केले.

भीमाशंकर परिसर विकासाच्या कामांना गती देण्यात यावी आणि आदिवासी भागासाठी अधिकचा निधी देण्यात यावा असे मंत्री श्री. वळसे पाटील यावेळी म्हणाले. 

मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्र जास्त असल्याने या भागात आवश्यक सुविधांसाठी राज्यस्तरावरून निधी देण्यात यावा. जिल्ह्याची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पोलीस प्रशासनाला अत्याधुनिक सुविधांसाठी अधिक निधी देण्यात यावा.

डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, ससून रुग्णालयात प्रसूती गृह आणि बालरुग्ण कक्षाला निधी देण्यात यावा. आगीच्या दुर्घटनेत गंभीर जखमी रुग्णांवर उपचारासाठी महापालिका रुग्णालयात सुविधा निर्माण कराव्या. गड-किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात निधीची तरतूद व्हावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या.

यावेळी लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांनी विविध विषय मांडले. पर्यटन विकास, तीर्थक्षेत्र विकास, पोलीस सुविधा, औद्योगिक क्षेत्रासाठी सुविधा, रस्ते विकास, ग्रामीण भागातील रस्ते, अंगणवाडी व शाळा खोल्यांची दुरूस्ती, नॉन प्लॅन रस्त्यांना राज्यस्तरावरून निधी, स्वस्त धान्य दुकानातील शिधावाटपात सर्व्हरमुळे येणाऱ्या अडचणी आदी विविध विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.