जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक- देवेंद्र फडणवीस
जनलोक वार्ता न्यूज नेटवर्क
मुंबई, दि. 10 : जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक असून संबंधित सर्व संघटनांसोबत चर्चा करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
विधान परिषद सदस्य कपिल पाटील यांनी यासंदर्भात नियम 97 अन्वये उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस उत्तर देत होते.
श्री.फडणवीस म्हणाले की, लोककल्याणकारी राज्यात समाजातील सर्व घटकांचा विचार करून विविध योजना राबविण्यासाठी अर्थव्यवस्था योग्य राखणे आवश्यक आहे. 2005 साली तेव्हाची परिस्थिती विचारात घेऊन नवीन निवृत्ती योजना लागू करण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात आला होता. सध्या राज्याचा अत्यावश्यक खर्च अर्थव्यवस्थेच्या 56 टक्के असून वेतन, निवृत्ती वेतन आणि कर्जावरील व्याजावर होणारा हा खर्च मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे. आता जुनी निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा लागू केल्यास याचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम दिसून येतील.
जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबतचा निर्णय विचारपूर्वक घेणे गरजेचे आहे. याअनुषंगाने कर्मचाऱ्यांची भूमिका समजून घेण्याची शासनाची तयारी असून सर्वांनी एकत्र येऊन याबाबत मार्ग काढणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते आणि कर्मचारी संघटनांसमवेत चर्चा करण्यासाठी बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यासंदर्भातील अल्पकालीन चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.
ज्यावेळेस 2005 नंतर जी कारण नसताना शासनाने जी खोगीर भरती केली त्यावेळेच्या कर्मचाऱ्यांनी नवीन पेन्शन योजना त्यांना लागू होणार आहे याबद्दल या अटीवर त्यांनी सर्विस त्यांनी जॉईन केली असताना अचानक इतक्या वर्षानंतर अचानक जुन्या पेन्शनची उत्पत्ती निर्माण कशी झाली? हे फार मोठे कोडे आहे. दुसऱ्या बाजूने पाहिले असता ज्यांच्यावर प्रत्येक वेतन आयोगामध्ये पेफिक्सेशन मुळे पेन्शन वर तफावत पडते त्याचा कोणीही युनियन विचार करत नाही उदाहरणार्थ बक्षी समिती खंड 2 मध्ये सुचवलेल्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या त्रुटी आता शासन पूर्वलक्षी प्रभावाने दूर करत आहे. परंतु त्याचा त्यांच्यावर खरोखर अन्याय झालेला आहे त्या कर्मचारी व अधिकारी त्यांना डावलले गेले आहे त्यातील बरेचसे अधिकारी व कर्मचारी स्वर्गवासी झाले आहे तरी त्याबद्दल सर्व युनियनला यत्किंचितही अजिबात सहानुभूती नाही. नको त्या मागण्या शासनापुढे रेटून युनियन शासनाला सुद्धा गोंधळून टाकत आहे व त्यामुळे ज्या वाजवी मागणे आहे त्या बाजूला पडत असून जे शासन मागण्या पूर्ण करू शकते अशा मागण्याबद्दल चकार शब्द सुद्धा कोणतीही युनियन काढत नाही. 2005 साली लागलेल्या कर्मचारी अधिकारी यांना सेवानिवृत्त होण्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे त्यामुळे सध्या तरी त्या मागणीचा विचार करणे म्हणजे मृगजळाच्या पाठी मागे धावणे आहे. उलट ते कर्मचारी अधिकारी यांना पूर्ण पगार घेत आहे . याउलट बऱ्याच वर्षापासून सेवानिवृत्त निवृत्त झालेल्या कर्मचारी व अधिकारी यांना 50% पेन्शन मिळते त्यात भरीस भर म्हणुन शासनाने सेवानिवृत्त कर्मचारी व अधिकारी यांच्यावर पेन्शन फिक्स करताना जो अन्याय केला आहे त्यामुळे पर्यायाने पेन्शन जी मिळाला पाहिजे त्यातबरीच तफावत असल्याने व उतारवयात मेडिकल प्रॉब्लेम वाढत गेल्यामुळे दिवसेंदिवस मेडिकल ट्रीटमेंट महाग झाल्याने एखादे जरी ऑपरेशन करावयाचे झाल्यास कमीत कमी एक ते दीड लाख रुपये खर्च येतो तो खर्च त्यांनी पेन्शन मधून कसा भागवा याचासुद्धा विचार करणे आवश्यक आहे. निदान जे त्यांच्या हक्काचे पैसे शासनाकडे निघत आहे त्याबद्दल शासना कडे त्यांना मिळण्याकरता युनियन ने पाठपुरावा. कारण सर्विस मध्ये जे कर्मचारी व अधिकारी मध्ये आहे ते उद्या रिटायर होणार आहे व याची जाण ठेवून त्यांना सुद्धा हाच प्रॉब्लेम पुढे निर्माण होणार आहे. त्यामुळे ज्या योग्य मागण्यासाठी व
उत्तर द्याहटवात्याकरता त्या मागण्या मंजूकरण्यासाठी शासनाकडे आग्रह धरावा. उगाचच मृगजळाच्या पाठीमागे युनियनने धावू नये.
शासनाने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची व अधिकाऱ्यांची घोर चेष्टा चालवलेली आहे. जे पूर्वीपासून म्हणजे सहाव्या वेतन आयोगाच्या आधीपासून सन 1973पासून ते 2010पर्यत म्हणजे 37 वर्ष ज्यांनी इमानेइतबारे शासनाची सेवा केली त्यांच्याबद्द व त्यांच्यावर सहाव्या वेतन आयोगामध्ये पेफिक्सेशन मध्ये झालेल्या त्रुटी याबद्दल झालेला अन्याय बाजूला ठेवून.व 2006 ते 31 डिसेंबर 2015
उत्तर द्याहटवाच्या दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचारी /अधिकारी सहावा वेतन आयोग लागल्यानंतर वरील कालावधीत च्या दरम्यान सेवानिवृत्त झाले त्यांना नेमके सहाव्या वेतन आयोगाच्या पासून फायदा मिळण्याकरता शासनाने वगळले आहे .बक्षी समिती खंड 2 मध्ये सुचवलेल्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या त्रुटी या आता शासन पूर्वलक्षी प्रभावाने दुरुस्त करीत आहे त्यामुळे मानवीय दृष्ट्या जे जे कर्मचारी व अधिकारी त्या कालावधीत सहाव्या वेतन आयोगाच्या दरम्यान कार्यरत होते त्यांना नैतिक दृष्ट्या प्राधान्याने त्यांना प्रथम फायदा मिळणे आवश्यक आहे. त्यातील बरेच कर्मचारी व अधिकारी हे स्वर्गवासी झालेले आहे. याची सुद्धा जाण कोणत्याही युनियनला राहिलेले नाही त्यामुळे यांना सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बद्दल काही देणे घेणे नाही असे दिसून येते परंतु हे सुद्धा आता कार्यरत असलेले कर्मचारी अधिकारी कालांतराने सेवानिवृत्त होणार आहे यांची त्यांनी जाणीव ठेवावी .त्यामुळे 2005 नंतर लागलेल्या कर्मचाऱ्यांनी नवीन पेन्शन योजना स्वीकारून शासन सेवत दाखल झाले आहे. मग आता त्यांना आता जुन्या पेन्शन योजनेची आठवण कशी झाली याची कोडे समजत नाही कारण नसताना नको त्या मागण्या शासनापुढे रेटून युनियन सर्व युनियन गोंधळ मोजून देत आहे 2005 च्या कर्मचारी व अधिकारी यांना निवृत्त होण्यास बराच कालावधी लागणार आहे त्याचा आतापासून विचार करण्याची गरज नाही मुळातच आडात नाही तर पोहऱ्यात कसे येणार ही स्थिती कारण नसताना युनियन तयार करीत आहे याचा सुद्धा गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे व ज्या मागण्या पोऱ्यात आहे त्या सहज उचलणे शक्य आहे तरी त्या मागण्या ज्या योग्य आहे व त्या सरकार पूर्ण करू शकतील अशाच मागण्या सरकारी दरबारी रेटून त्याचा पाठपुरावा करावा वरील मागणी सुद्धा त्याच प्रकारची आहे कारण सहाव्या वेतन आयोगापासून झालेल्या त्रुटीमुळे पेफिक्सेशन मुळे फार मोठी झळ कर्मचारी व अधिकारी सोसत आहे त्यामुळे परिणामी त्यांच्या मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये फारच तफावत निर्माण होत आहे तरीही तफावत दूर करण्याकरता याचा सुद्धा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे त्यामुळे वरील मागणी सर्व संघटनेने
प्रामुख्याने त्यांच्या मागण्यांमध्ये समाविष्ट करून व त्या
अजेंड्यावर घेऊन या बाबतीत शासनाकडे पाठपुरावा करावा परंतु या मागणीबद्दल चकार शब्दसुद्धा कुठलेही युनियन काढत नाही?
ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट असून युनियनला काळीमा फासणारी आहे तरी याचा विचार करून पूर्वी रिटायर झालेल्या लोकांचे बाबत त्यांना प्रत्येक वेतन आयोगाच्या टप्प्यात अन्याय झालेले आहे पर्याय नाही त्यांचा पेन्शन वर सुद्धा बराच परिणाम झालेला आहे अशा लोकांच्या बाबत बक्षी समिती खंड 2 चार फायदा मिळण्यासाठी प्रत्येक युनियन यांनी त्यांच्या अजेंडावर ही मागणी प्रामुख्याने घेऊन शासनाकडे पाठपुरावा करावा.
* वरील मागणी बाबत श्री ग. दि. कुलथे साहेबांनी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी या संघटनेच्या अजेंड्यावर १४ मार्चमध्ये होणाऱ्या संपामध्ये प्रामुख्याने घेऊन ज्या ज्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर सहाव्या वेतन आयोगाच्या मध्ये ते पेफिक्स करतानाअन्याय झालेला आहे. त्यांना न्याय मिळवून देण्याकरता व शासनाकडे पाठपुरावा करून ल्याना न्याय मिळवून दिल्यास खऱ्या अर्थाने बक्षी समिती खंड दोन सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी या दूर झाल्याचे दिसून येईल.
कृपया याबाबत कार्यवाही करून मला याची पोच द्यावी ही विनंती
आपला विश्वासू
श्री योगीराज रामू अंगळे
सेवानिवृत्त इंजिनियर
मोबाईल नंबर 95117458.