राज्यातील विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे १०० % अनुदानासाठी धरणे आंदोलन

 जनलोक वार्ता न्यूज नेटवर्क

प्रतिनिधी / उत्तम खेसे

मुंबई विद्यापीठात- राज्यातील विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानात धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. अनुदानाच्या मागणीसाठी गेली २० ते २२ वर्षे आंदोलन करणाऱ्या शिक्षकांनी आता १०० टक्के अनुदान मिळाल्याशिवाय आझाद मैदान सोडणार नाही, असा निर्धार केला आहे. विनाअनुदानित शाळांमधील ८० ते ९० हजार शिक्षक अनुदानाच्या मागणीसाठी मागील कित्येक वर्षे आंदोलन करीत आहेत. मात्र या शिक्षकांना सेवा संरक्षण आणि अनुदान देण्याचा निर्णय आतापर्यंत झालेला नाही. आता या शिक्षकांनी 'करो या मरो'ची लढाई सुरू केली असून अनुदान घेतल्याशिवाय आंदोलन स्थगित न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील अंशत: अनुदानित २० आणि ४० टक्के अनुदान घेणाऱ्या, त्रुटी पूर्तता केलेल्या तसेच अघोषित असणाऱ्या सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना 'सरसकट' हा शब्द काढून पूर्वीच्या प्रचलित नियमानुसार १०० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने

घ्यावा, अशी मागणी राज्य विनाअनुदानित व अनुदानित शाळा कृती समितीने केली आहे. राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षक आणि शिक्षकेतरांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार आणि प्रशासनाकडून वेळोवेळी दिरंगाई होत असल्याचा आरोप कृती समितीचे मुंबई विभागीय अध्यक्ष संजय डावरे यांनी केला आहे.

राज्यात विनाअनुदानित शिक्षकांची परवड सुरूच आहे. अनुदान जाहीर करूनही ते वेळेत दिले जात नाही. त्यामुळे असंख्य केला आहे.

विनाअनुदानित शिक्षकांनी या वेठबिगारीला कंटाळून आपली जीवनयात्रा संपवली आहे, तर हजारो शिक्षक बिनपगारी सेवानिवृत्त होत आहेत. आता सरकारने २० टक्के सरसकट अनुदान देण्याचा सप्टेंबर २०१६ चा शासन निर्णय रद्द करून नोव्हेंबर २०११ आणि जून २०१४ च्या शासन निर्णयातील नैसर्गिक टप्पावाढ अनुदान सूत्रानुसार वेतन द्यावे या मागणीच्या पूर्ततेसाठी आझाद मैदान मांडून बसण्याचा निर्धार शिक्षकांनी केला आहे.